जिलाधिकारी  अरुण कुमार की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना, राजस्व कार्यो, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना, गोल्डन कार्ड अभियान, मोटर दुर्घटना क्लेम,10 बड़े बकायेदारों से वसूली तथा गोवंश संरक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। 

जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के सत्यापन कार्य की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि ने बताया कि जनपद में किसानों के सत्यापन के उपरांत फीडिंग का कार्य 70% से अधिक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में जनपद मऊ का प्रदेश में 24 वा स्थान है। तहसीलो के लॉगिन पर लगभग 33,000 ओपन सोर्स डाटा सत्यापन हेतु अभी लंबित हैं, जिनमें शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 सितंबर के पूर्व ही कम से कम 80% फीडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने समस्त जिलाधिकारियों को दिए।स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इस कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने स्वामित्व योजना की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिए। लैंड बैंक की चर्चा के दौरान उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को एक हेक्टेयर से ऊपर की जमीनों का डेटा संग्रह करने के साथ ही जिन गाटों का भौतिक सत्यापन हो गया है, उन पर अतिक्रमण की स्थिति के भी सत्यापन के निर्देश दिए। जनपद के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने बकायेदारों पर लगातार दबाव बनाते हुए वसूली कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। आवश्यक होने पर उनके बैंक खातों को सीज करने एवं नीलामी की प्रक्रिया अपनाने के भी निर्देश दिए।मोटर दुर्घटना क्लेम, एवम् भरण पोषण से संबंधित वसूली तथा माननीय न्यायालय द्वारा जारी वसूली में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को आमीनो को प्रदत आर.सी. का रिकॉर्ड रखने एवं उनके द्वारा वसूली की कार्यवाही का भी रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।

 लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कुल 23 प्रकरणों में 11 प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना है, 9 प्रकरण में शपथ पत्र तैयार कर दाखिल किया जाना है एवम् 2 प्रकरण में इंस्ट्रक्शन फाइल करना है। मास्टर प्लान की चर्चा के दौरान लगभग 900 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने अन्य विभागों के सहयोग से टीमें बनाकर इनका श्रेणी करण करते हुए इसमें शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौ संरक्षण केंद्रों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नए अस्थाई गौशालाओं के निर्माण एवं उनके संचालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए संचालित गौशालाओं में अधिक से अधिक निराश्रित गोवंशो को रखने के निर्देश दिए, साथ ही जहां पर अभी निर्माण कार्य बाकी है उसे 2 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने को भी कहा। कैटल कैचर की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को संबंधित चेयरमैन से संपर्क कर नगर पंचायतों में इसकी व्यवस्था करने को कहा। जनपद में गोल्डन कार्ड अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य योजना के अनुसार ही कार्य करने को कहा साथ ही इसका नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में तैनात आशा एवं ए.एन.एम. द्वारा प्रतिदिन कार्ड बनवाने के डाटा का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

 इस दौरान उन्होंने सूखा एवं बाढ़ की स्थिति, नगर पंचायतों में परिसीमन कार्य, मेडिकल कॉलेज हेतु जमीन की उपलब्धता, जनपद में टेक्सटाइल की संभावना आदि पर भी विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान अपर जिला अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट डी0पी0 सिंह, उपनिदेशक कृषि एस0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एम. प्रसाद, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त तहसीलदार, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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