कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नए भू माफियाओं, खनन, शराब, पशु माफियाओं के बारे में विगत माह में किए गए चिन्हीकरण एवं उनके खिलाफ की गई कार्यवाइयों के बारे में जानकारी ली, साथ ही समस्त उप जिलाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित किए गए माफियाओं के सहयोगियों का भी चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त थानों के टॉप 10 अपराधियों की सूची के गुंडा एक्ट वाले अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, जिससे उनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी ने पिछले 6 माह में जिला बदर किए गए सभी अपराधियों पर समस्त थानाध्यक्ष को नजर रखने को कहा एवं जिला बदर अपराधी जनपद से बाहर रहे यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, साथ ही उनके जनपद से बाहर रहने के पता सहित समस्त जिला बदर अपराधियों की सूची एक हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद के प्रत्येक थानों में आम जनता के लिए स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक थानों में बंद वाहनों को अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे थाना परिसर खाली रह सके। उन्होंने जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड एवं अवैध पार्किंग स्थलों के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर की संख्या एवं अब तक कितने शैक्षणिक संस्थानों को लाउडस्पीकर दान दिए गए, इसके बारे में भी जानकारी ली, साथ ही समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिए कि जहां से भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं वहां दोबारा न लगने पाए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने तहसीलों में अग्निशमन केंद्रों के क्रियाशीलता के बारे में जानकारी लेते हुए अगले 15 दिनों में सभी तहसीलों में इसकी सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियोजन शाखा के 100 दिन के कार्य योजना के अंतर्गत मामलों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बारी-बारी से गैंगस्टर एक्ट, पास्को, एससी/एसटी एक्ट, महिला संबंधित अपराधों एवं जहरीली शराब के मामलों पर अब तक अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की।100 दिन की कार्ययोजना में लक्ष्य के मुकाबले निस्तारण की गई स्थिति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
   बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष, डीजीसी, समस्त एडीजीसी, समस्त एसपीओ, समस्त विशेष लोक अभियोजक, समस्त एपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Tweet